चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाते हुए 47 भ्रष्ट तहसीलदारों की लिस्ट जारी की है. इससे पहले सरकार ने भ्रष्ट पटवारियों और कानूनगो की सूची जारी की थी, लेकिन अब तहसीलदार भी जांच के दायरे में आ चुके हैं. खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर खुलासा हुआ है कि इन तहसीलदारों ने मोटी रकम लेकर नियमों को ताक पर रखते हुए जमीनों की रजिस्ट्रियां की हैं. आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति के रजिस्ट्रियां कर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है.
सरकार ने तलब की रिपोर्ट
सूत्रों के अनुसार, सरकार को संदेह है कि इन तहसीलदारों के पास आय से अधिक संपत्ति हो सकती है. इससे पहले पटवारियों और दलालों की सूची लीक हो गई थी, इसलिए इस बार सरकार ने पूरी जांच को गोपनीय रखा है. सरकार ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को इन अधिकारियों की रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं. बिना एनओसी के रजिस्ट्री करने का मुद्दा पहले भी कई बार सामने आया था, लेकिन अब सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है.
2020 के रजिस्ट्री घोटाले से जुड़े तार
यह मामला 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुए रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. उस समय भी कई तहसीलदारों और पटवारियों पर अवैध रजिस्ट्री कराने के आरोप लगे थे, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी. अब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है. इस विषय में प्रदेश के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को जानकारी दी कि अलग- अलग स्तरों पर जांच की जा रही है और कई अहम तथ्य उजागर हुए हैं.
