चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक 9 मई को होने जा रही है. बैठक में प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. यह बैठक हरियाणा सचिवालय में होगी. बता दें कि बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश के अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कार्य होना बाकी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बैठक से लोगों को कुछ लाभ मिलेगा. बैठक सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित होगी.
5 अप्रैल को हुई थी हरियाणा कैबिनेट की बैठक
5 अप्रैल को हरियाणा सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडा रखे गए जिनमें से 33 को मंजूरी दी गई थी. इनमें से सामान्य ग्राम नियमावली 1964 में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की. साथ ही, शामलात भूमि को सामाजिक एवं धार्मिक संगठन गौशालाओं की स्थापना के लिए 20 वर्ष तक की अवधि के लिए जमीन लीज पर ले सकेंगे.
1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ के अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियों और उनसे जुड़े उत्पादों के लिए 2 एकड़ जमीन ले सकेंगे. ग्राम पंचायत को अपने भूमि आवंटन के माध्यम से कम से कम 5,100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा अनुमति लेनी होगी.
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar की अध्यक्षता में आगामी 9 मई 2023 को दोपहर बाद 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में होगी।#Haryana #DIPRHaryana #CabinetMeeting
— DPR Haryana (@DiprHaryana) May 1, 2023
कैबिनेट ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा के साथ विधेयक (2023) को मंजूरी दे दी थी. शामलात भूमि पर गौशाला बनाने पर चर्चा हुई. साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई. बैठक में सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा गया था. ग्राम कृषक भूमि अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने युक्तिकरण आयोग को विधिवत मंजूरी दी थी.
पहली बैठक 2 फरवरी को थी हुई
हरियाणा की पहली कैबिनेट बैठक 2 फरवरी को हुई थी. इसमें हरियाणा बजट को लेकर तारीख तय की गई. इसके साथ ही आयुष शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने आयुष विभाग को अलग विभाग बनाने की स्वीकृति दी थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षण संस्थान (प्रवेश नियमन, शुल्क निर्धारण एवं शैक्षणिक मानकों का अनुरक्षण) अधिनियम- 2012 में संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.
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