चंडीगढ़ | हरियाणा के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, इन्हें सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जाएगा. इनके लागू होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा. इनमें 2.75 लाख नियमित कर्मचारी और 2.35 लाख पेंशनर्स शामिल हैं. यह नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. इसके बाद, राज्य सरकार के वित्तीय हालात पर भी असर पड़ेगा.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा इतना बोझ
हरियाणा सरकार फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है, जिसे लागू करने पर 6,500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ा था. अब 8वें वेतन आयोग लागू करने के बाद 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है. बता दें कि प्रदेश सरकार पहले ही 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में है, इस कारण सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा.
मजदूर संघों की अपील
भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने में काफी देरी हुई थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ा था. इसके अलावा, भारतीय मजदूर संघ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया.
