चंडीगढ़ | हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित सीएमओ के कमेटी रूम में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. करीब साढ़े 3 घंटे चली बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन एजेंडों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 26 एजेंडों में से 22 को मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा एथलीट को बधाई दी. उन्होंने बताया कि इस वर्ष गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी. कलश को गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसे पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा.
कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत होरिजेंटल रिजर्वेशन देने का निर्णय शामिल है. राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपए तक कीमत वाले EV पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट और 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले EV पर 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया गया है.
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग
महिलाओं को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके नाम पर खरीदे या ट्रांसफर किए जाने वाले 30 लाख रुपए तक के नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 1 प्रतिशत टैक्स छूट देने की मंजूरी दी है. वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की नई प्रणाली लागू होगी, जिसका निर्धारण कलेक्टर रेट के आधार पर किया जाएगा. लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों पर 75 प्रतिशत रिबेट, महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्ति पर 25 प्रतिशत और दिव्यांगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसलें!
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी गई।
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— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 28, 2026
बैठक में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई. आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य और 1 सचिव होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा. आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां भी दी जाएंगी.
अग्निवीरों के लिए खुशखबरी
सरकार ने शहीदों के आश्रितों को राहत देते हुए करनाल के सुलतान सिंह, भिवानी के गुरदीप और संदीप कुमार के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी पास किया. वहीं, पुलिस हिरासत में मौत होने पर आश्रितों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया गया है जबकि हिरासत से भागने या प्राकृतिक मौत की स्थिति में मुआवजा नहीं मिलेगा.
कैबिनेट ने हरियाणा प्रगतिशील MSME नीति- 2026 को भी मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत 60 परिवर्तनकारी पहल लागू की जाएंगी. सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करने और हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. पहली बार पूंजी निवेश पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. साथ ही, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योगों को मंजूरी और सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा.
