चंडीगढ़ | हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी. बैठक में उद्योग, आवास, न्यायिक सेवा, उच्च शिक्षा, पंचायत और वित्तीय प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद फैसले लिए जाएंगे. बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2026 को मंजूरी देना है.
इस नई नीति के जरिए राज्य में निवेश बढ़ाने, निर्यात को गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. उद्योग जगत की नजर खास तौर पर इसी प्रस्ताव पर टिकी हुई है.
हरियाणा कैबिनेट बैठक
कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 के लाभार्थियों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में राहत देने के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है. साथ ही हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट-2026 लागू करने और रेवाड़ी में नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करने पर भी विचार किया जाएगा. नई MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए कई नई वित्तीय सहायता योजनाएं लागू किए जाने की संभावना है.
इन पर चर्चा
औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन देने और निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा. नई नीति लागू होने से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कारोबार का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. ऐसे में मंगलवार की कैबिनेट बैठक के फैसलों पर उद्योग जगत, निवेशकों और विभिन्न विभागों की नजरें बनी हुई हैं.
