चंडीगढ़ | बीते कुछ दिनों पहले हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार (Haryana Govt) द्वारा प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और पार्ट 2 के आधार पर लगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक स्थाई नौकरी की घोषणा की गई थी. अब इसी क्रम में सरकार द्वारा अब उन कर्मचारियों की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है, जिनकी मासिक आय 50,000 रूपए से अधिक है.
दायरे में आयेंगे ये कर्मचारी
बता दें कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर, 450 पॉलिटेक्निक टीचर्स के साथ पशु चिकित्सकों, जेई, एसडीओ और बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे करीब 5000 कर्मचारियों को सरकार की इस पहल का लाभ मिल पाएगा. इस विषय में हरियाणा यूनिवर्सिटी कांट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सीएम आवास में अपना मांग पत्र सौंपा. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, संस्कृत कैथल यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हुए.
मुख्यमंत्री ने दी ये जानकारी
बता दें कि इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट आधार पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने के बाद CM को ज्ञापन सोपा. संघ के अध्यक्ष विजय मलिक ने असिस्टेंट प्रोफेसर को योग्यता, वेतनमान और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर अलग से पॉलिसी बनाकर, उन्हें नियमित किए जाने की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि जिन कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹50,000 से अधिक है, उनके नियमितीकरण के लिए अलग से नीति बनाई जा रही है. नई भर्ती होने पर भी सरकार द्वारा किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा. असिस्टेंट प्रोफेसर को समायोजित करने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा.
18 अगस्त को करेंगे CM ऑफिस का घेराव
इसके बाद, मीडिया से बातचीत में विजय मलिक ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह बाजू पर काली पट्टियां बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा, सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में 18 अगस्त को कुरुक्षेत्र में सीएम ऑफिस का घेराव भी करेंगे.
