चंडीगढ़ | स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से जुड़े कई वित्तीय काम भी होते हैं। ऐसे में बजट, बिल और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी होना जरूरी है, ताकि स्कूलों का रोजमर्रा का काम प्रभावित न हो। बता दें कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) ने समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो अहम आदेश जारी किए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक-सह-राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, एकमुश्त उपाय के तौर पर राज्य वार्षिक योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां स्वीकृत की गई हैं।
इन्हें मिली जिम्मेदारी
परिषद ने जिला परियोजना समन्वयकों (DPCs) को निर्देश दिए हैं कि वे उपलब्ध समग्र शिक्षा स्टाफ, जैसे IO और LM आदि को काम के बोझ के हिसाब से तैनात करें। इससे ब्लॉक अकाउंटेंट्स को वित्तीय कार्यों में मदद मिल सकेगी।
स्टाफ ड्यूटी पर निर्देश
वहीं, BEO-cum-BRC, DPC और जिला लेखा अधिकारियों को साइबर ट्रेजरी से पास होने वाले बिलों का नियमानुसार सत्यापन और प्रमाणीकरण करना होगा। मुख्यालय में बिल जमा कराने के लिए BEO-cum-BRC को स्टाफ की रोटेशनल ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कर्मचारियों की उपलब्धता बनी रहेगी और ब्लॉक स्तर पर रोजमर्रा के कामकाज में रुकावट नहीं आएगी।