चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने प्रदेश में पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा को ₹6,00,000 से बढ़ाकर ₹8,00,000 वार्षिक करने की घोषणा की है. यह निर्णय पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उदय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है. OBC वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बढ़ावा देने के लिए इस कदम को उठाया गया है.
ऑनलाइन बनेगा प्रमाण पत्र
इस नियम के तहत, वार्षिक आय में वेतन और कृषि से अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस नियम के माध्यम से OBC वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलेगा. दूसरी तरफ, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करेंगे. इस प्रक्रिया को अब घर बैठे भी ऑनलाइन किया जा सकेगा. बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश में ग्रुप A और B में पिछड़ा वर्गों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के दिशा- निर्देश भी दिए थे.
OBC छात्रवृत्ति और योजनाएं
ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार ₹12,000 से लेकर ₹20,000 तक मासिक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है. इस वर्ग के समग्र विकास के लिए सरकार नई योजनाएं लागू कर रही है. इसके तहत, हरियाणा पिछड़ा आयोग का गठन भी किया जा चुका है. मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में 5% तथा पिछड़ा वर्ग A को 8% आरक्षण भी दिया जा चुका है.
