चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को सफीदों, जींद की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली के दौरान जींद जिले व सफीदों की 92 परियोजनाओं के लिए लगभग 226.65 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की. इसमें सबसे अहम मुख्यमंत्री ने सफीदों विधानसभा की सबसे बड़ी बैठक कर 50 बेड का पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग को मंजूरी दी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पोल्ट्री उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारियों की कमेटी गठित कर उन्हें और सुविधाएं देने की घोषणा की. इन परियोजनाओं को जल्द ही हरियाणा में पूरा किया जाएगा.
जल्दी शुरू होंगी यह परियोजनाएं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है. 85 किलोमीटर लंबे कुंडली-मानेसर-पलवल राजमार्ग को 1400 करोड़ रुपये से बनाया गया है. इसके साथ ही एक रेल कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, जो दक्षिणी हरियाणा को उत्तरी हरियाणा से जोड़ने का काम करेगा.इसके अलावा दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का काम अंतिम चरण में है. पहले कटरा का रास्ता 15 से 16 घंटे का हुआ करता था, अगर यह सात घंटे का ही रहता.वहीं इस्माइलाबाद-नंगल चौधरी हाईवे हरियाणा के बीचों-बीच से गुजरेगा. डवबाली-पानीपत एक्सप्रेसवे पूर्व से पश्चिमी हरियाणा को जोड़ने का काम करेगा.
सीएम ने बताया कि सोनीपत जींद रेल लाइन का काम शुरू कर दिया गया है और सुनारिया में आईआईएमटी का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा कुरुक्षेत्र में डिजाइनिंग, सोनीपत में प्लास्टिक, पंचकूला में फैशन कोर्स के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं. हर साल 2500 डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ेंगे. जिससे शहरों, कस्बों और गांवों में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी. राज्य में कई जगहों पर पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी योजना है.जिला स्तर पर 200 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थापित किए जाएंगे.
सोनीपत में रेलवे कोच फैक्ट्री निर्माण शीघ्र
सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि सोनीपत में रेलवे कोच फैक्ट्री बन चुकी है और जल्द ही इसमें कोचों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. साथ ही हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज बनाया जाएगा ताकि लड़कियों को पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर न करना पड़े. गांवों को लालडोरा मुक्त कराकर भू-स्वामियों के पक्ष में रजिस्ट्री की गई है. इस योजना के तहत गांवों में विवादों की संख्या को कम किया गया है. महारा गांव जगमग योजना के तहत प्रदेश के 6300 में से 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाई गई है. पंचायतों और नगर पालिकाओं को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिले में 300 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
68 लाख परिवारों के लिए परिवार पहचान पत्र बनाए गए
सीएम ने कहा कि 68 लाख परिवारों के पारिवारिक पहचान पत्र बनाए गए हैं ताकि गरीब लोगों को उनकी योजना का सीधा लाभ मिल सके. इसमें दो करोड़ 70 लाख रुपये का रेजिस्ट्रेशन किए गए हैं. इसके माध्यम से सरकार उनके गरीब परिवारों की पहचान कर सकेगी जिनकी आय बहुत कम है. इसलिए सरकार पहले उन लोगों का उत्थान करेगी जो सबसे गरीब हैं.सरकार ने अब तक 26 हजार ऐसे परिवारों की पहचान की है जो गरीब हैं और जल्द ही उनके पीले राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में जो काम बचे थे, उन्हें अब पूरा किया जा
