चंडीगढ़ | सरकारी स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों को नौकरी में स्थायित्व मिलने का इंतजार रहता है। हरियाणा में भी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स करीब दो दशक से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक और मौका दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने उमेद सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को छह सप्ताह के भीतर नियमितीकरण पर तर्कसंगत और कारणों सहित फैसला लेने का निर्देश दिया है।

अदालत ने निर्णय लेने से पहले संबंधित शिक्षकों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया है। इससे सभी कतो बड़ी राहत मिली है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है और सरकार को 6 महीने का वक्त दिया गया है।
पात्र शिक्षकों को तुरंत लाभ
हाईकोर्ट ने कहा यदि संबंधित शिक्षक नियमितीकरण के लिए तय शर्तों और पात्रता को पूरा करते हैं तो उन्हें इसका लाभ तत्काल दिया जाए। ऐसे में अब शिक्षा विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षकों के दावों पर विचार कर फैसला लेना होगा। गेस्ट टीचर्स के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान के मुताबिक, याचिकाकर्ता शिक्षकों की नियुक्ति साल 2005 से 2007 के बीच हुई थी। वे करीब 20 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं।
न्यायिक फैसलों का हवाला
नियमितीकरण की मांग के समर्थन में शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह और जग्गो सहित अन्य न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया है। डॉ. लोहान ने कहा कि हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। उनका कहना है कि स्पीकिंग ऑर्डर जारी होने के बाद भी नियमितीकरण का मामला लंबित रहना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।