गुरुग्राम | दिल्ली के सराय काले खां से रेवाड़ी के धारूहेड़ा तक दिल्ली जयपुर हाइवे (NH- 48) के साथ- साथ नमो भारत ट्रेन संचालित करने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है. गुरुग्राम में इस ट्रेन का डिपो हाइवे पर धारूहेड़ा में बनाया जाएगा.
इस डिपो को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) को करीब 182 एकड़ जमीन की जरूरत है. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने इसके लिए करीब 74 एकड़ जमीन NCRTC को मुहैया करवा दी है. करीब 108 एकड़ जमीन का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.
30 हजार करोड़ रूपए लागत राशि
नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है और इसके निर्माण पर करीब 30 हजार करोड़ रूपए की लागत राशि खर्च होगी. हरियाणा सरकार और NCRTC के बीच हुए समझौते के मुताबिक इस ट्रेन के संचालन के लिए हरियाणा सरकार को जमीन निःशुल्क देनी है. NCRTC ने इस प्रोजेक्ट के तहत धारूहेड़ा में डिपो तैयार करने की योजना बनाई है, लेकिन आधी से ज्यादा जमीन पर विवाद चल रहा है.
इन इलाकों में बनेंगे स्टेशन
आईएनए, मुनीरका, एरो सिटी में नमो भारत ट्रेन के स्टेशन बनेंगे. गुरुग्राम में साइबर सिटी, इफको चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर चौक और धारूहेड़ा में स्टेशन बनेंगे. गुरुग्राम में राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला और मानेसर स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे.
अस्थाई तौर पर जमीन की जरूरत
NCRTC को झाड़सा चौक पर अस्थायी कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए 1269 वर्ग मीटर जमीन चाहिए. सेक्टर- 32 में 3270 वर्ग मीटर जमीन शॉफ्ट के लिए चाहिए. हीरो होंडा चौक पर वेंटीलेशन के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत होगी. सेक्टर- 33 में बड़ा कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए करीब 24 एकड़ जमीन की जरूरत है. इसके अलावा दिल्ली- गुरुग्राम बॉर्डर पर सेक्टर- 18 में कास्टिंग यार्ड तैयार करने के लिए अस्थायी तौर पर करीब साढ़े 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी.
लेनी होगी पेड़ काटने की मंजूरी
NCRTC को झाड़सा चौक पर 6036 वर्ग मीटर, सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 729 वर्ग मीटर और हीरो होंडा चौक पर 2400 वर्ग मीटर जमीन चाहिए. HSVP के एक अधिकारी ने बताया कि इन तीनों जगह पर जमीन से जुड़ा किसी तरह का विवाद नहीं है. इस जमीन पर करीब 259 पेड़ लगे हुए हैं, जिन्हें काटने की मंजूरी वन विभाग से लेकर जमीन को NCRTC को सौंपा जाएगा.
