नई दिल्ली | अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में सेवा दे रहे सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों को अग्निवीर जवानों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने की सिफारिश की हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है.
इन भर्तियों में आरक्षण की सिफारिश
अग्निवीर जवानों का पहला बैच साल 2027 में 4 वर्षीय सेवा पूरी कर रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि पूर्व सैनिकों की तर्ज पर अग्निवीर जवानों को भी राज्य सरकार के विभागों में अवसर दिए जाएं.
इस पत्र में विशेष रूप से फोरेस्ट गार्ड, पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) जैसे पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.
हरियाणा बना अग्रणी राज्य
देश के कई राज्यों ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है और हरियाणा इस तरह का आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है जहां पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी और ग्रुप C पदों में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. हरियाणा सरकार ने खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक इन जवानों को सब्सिडी राशि का लाभ देने की योजना भी बनाई है. अग्निवीर जवानों को नौकरी देने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए भी अलग से अनुदान राशि की घोषणा की गई है.
