नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सुरक्षा पर “अंब्रेला योजना” लागू करने के प्रस्ताव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021- 22 से 2025 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर ‘महिला सुरक्षा’ पर अंब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
कई परियोजनाओं को जारी रखने का दिया प्रस्ताव
बता दें कि 1179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से कुल 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा और 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाएगा. भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत कई परियोजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है.
दिया गया ये प्रस्ताव
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
- महिला हेल्प डेस्क एवं मानव तस्करी विरोधी इकाइयां
- 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 2.0
- राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना सहित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन
- राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण
- साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना
