चंडीगढ़ | हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CM ने बताया कि छोटे- बड़े व्यापारियों को लाभ देते हुए उनके लिए विवादों के समाधान हेतु वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लागू की गई है. प्रदेश के करीब 2 लाख व्यापारी सरकार के इस फैसले से लाभान्वित होंगे.
2500 करोड़ रूपए की माफी
इस योजना के तहत, प्रदेश सरकार के बकायादार व्यापारियों के पास अदालत से बाहर सेटलमेंट करने की सुविधा रहेगी. सरकार ने इस योजना के जरिए लाखों रूपए की जुर्माना राशि को माफ कर दिया है. करों संबंधी मामले में व्यापारियों का 2,500 करोड़ रूपया माफ कर दिया गया है.
60 फीसदी तक राशि होगी माफ
सीएम नायब सैनी ने बताया कि GST से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान किया जाएगा. किसी व्यापारी का अगर 10 लाख रूपए बकाया था और उसका कानूनी विवाद चल रहा था, तो ऐसे केस में उसका पूरा ब्याज माफ कर दिया गया है.
व्यापारी वर्ग ने जताई खुशी
मूल राशि में एक लाख रुपये कम कर 60 प्रतिशत तक की राशि को भी माफ कर दिया जाएगा. व्यापारी को केवल 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा, जिसके बाद केस को खत्म कर दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वालों को ब्याज माफी के साथ 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. इसके अलावा, 10 लाख से ऊपर वालों को मूल राशि को दो किश्तों में दिए जाने की सुविधा मिलेगी. इस योजना से सालों पुराने विवादों का निपटारा होगा और उन्हें कोर्ट की भाग- दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. व्यापारी वर्ग ने BJP सरकार के इस फैसले को कल्याणकारी बताते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया है.
