चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अस्थाई नौकरी पर लगे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) का गठन किया है. इसके माध्यम से युवाओं कों आउटसोर्सिंग नौकरी दी जाती है और उन्हें इंपीएफ, ईएसआई सहित अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं. आउटसोर्सिंग पर पहले से लगे करीबन 1 लाख 8 हजार कर्मचारियों को निगम में पोर्ट किया गया है.
पारदर्शी तरीके से किया जा रहा चयन
निगम में युवाओं का चयन करने के लिए बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जा रही है. यह फैसला लिया गया है कि संबंधित विभाग की तरफ से आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की जो मांग हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजी गई है, उस मांग में विभाग कर्मचारियों के चयन से पहले परिवर्तन किया जा सकता है. चयन होने के बाद विभाग को कर्मचारी को ज्वाइन करवाना अनिवार्य होगा.
जिले में ही दी जाएगी नौकरी
संबंधित जिला और संबंधित खंड में रहने वाले युवाओं को ही नौकरी देने के लिए उन युवाओं का चयन किया जाएगा. सभी युवाओं को जिले में ही नौकरी दी जाएगी. जिले से बाहर किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अब सरकारी युवाओं को विदेशों में भी नौकरी उपलब्ध करवा रही है. हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों के लिए भी लगातार प्रक्रिया चल रही है. सरकार का कहना है कि ग्रुप सी और डी के लगभग 7,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.
