हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त डाक्टरों व चिकित्सा अधिकारियों के बारे में बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार उनकी डिग्री व प्रमाण पत्रों की जांच करवाएगी. हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में वर्ष 2008 से अब तक लगें सभी चिकित्सा अधिकारियों की शैक्षणिक डिग्रियां,जाति प्रमाण पत्र व दिव्यांग प्रमाण पत्रों सहित सभी सर्टिफिकेट की जांच करवाएगी जाएगी.
बता दें कि पिछले 13 वर्षों से विभागीय हाई पावर सलेक्शन कमेटी सिर्फ चरित्र सत्यापन के आधार पर नियुक्ति दे रही है. हरियाणा सरकार के पास कई डाक्टरों के प्रमाणपत्रों की शिक़ायत पहुंची है और इसके बाद सभी प्रमाण पत्रों की जांच कराने का निर्णय लिया है.
स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सिविल सर्जन, प्रधान चिकित्सा अधिकारियों, करनाल, पंचकूला और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र रोहतक को एक महीने के अंदर सभी डाक्टरों के प्रमाणपत्रों की जांच कराने को कहा है.
जांच के दौरान शैक्षणिक डिग्रियां,जाति प्रमाण पत्र, और दिव्यांग प्रमाण पत्रों को संबंधित संस्थाओं में भेजकर सत्यापित कराया जाएगा. सत्यापन में अनियमितता मिलने पर इसकी जानकारी महानिदेशक को देनी होगी ताकि दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकें.
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में मुख्य सचिव ने आदेश जारी व्यवस्था बनाई थी कि मैडिकल आफिसर्स का सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र ही सत्यापित कराया जाएं. इसी आधार पर हाई पावर सलेक्शन कमेटी दुसरे दस्तावेजों का सत्यापन कराएं बगैर डाक्टरों का चयन करती रही. पिछले दिनों आकरक्षित पदों पर चयनित कई मेडिकल अफसरों की डिग्री और जाति- दिव्यांगता प्रमाण पत्रों पर सवाल उठे हैं, जिसके बाद सभी की जांच कराने का निर्णय लिया गया है.
