चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक CET परीक्षा में संशोधन नहीं किया गया है. राज्य के लाखों युवाओं को परीक्षा का इंतज़ार है, मगर अभी तक परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पाई है. तिथि तय होने से पहले इसमें कुछ संशोधन किये जाने है. फिलहाल, सरकार 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर ही विचार कर रही है. सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है कि सीईटी मुख्य परीक्षा के लिए CET पास उम्मीदवारों में से 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाए.
शॉर्टलिस्ट करने पर चल रहा विचार
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता था कि CET क्वालीफाई हो मगर बाद में आयोग ने 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रस्ताव रखा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि उन्होंने जो घोषणा की थी वह पूरी होगी. सभी युवा परीक्षा का इंतज़ार कर रहें है. दुर्भाग्यवश कई युवा ऐसे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी हासिल करने की उम्र निकल गई है या निकलने जा रही है. कई युवा ऐसे हैं जो योग्य होते हुए भी सीईटी नहीं होने के कारण सरकारी नौकरियां पाने से वंचित हैं.
HSSC का काम हुआ ठप्प
हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया था कि 31 दिसंबर से पहले CET परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी. अभी तक परीक्षा में संशोधन नहीं किया गया है जिसके चलते 31 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजित होना संभव नहीं दिख रहा है. सीईटी में संशोधन नहीं होने से HSSC का भर्ती प्रक्रिया से संबंधिक कामकाज लगभग ठप हो चुका है. जिन ग्रुप के पेपर लेने बकाया है, उनके पेपर नहीं लिए गए हैं. इन ग्रुप के उम्मीदवारों को इंतजार हैं कि उनके पेपर जल्द हो और जल्द से रिजल्ट घोषित हो ताकि योग्य उम्मीदवारों को मेरिट पर नौकरी मिल जाए.
PRT का भी रिजल्ट नहीं हुआ जारी
पुलिस सिपाही के 5,600 पदों की भर्ती के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने की उम्मीद है पर लग रहा है कि यह भतीं सीईटी संशोधन होने के बाद ही होगी और नए सीईटी में पास होने वाले युवाओं कोभी इस भर्ती में में मौका मिल जाए. पीआरटी के उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है. पहले ही सरकारी स्कूलों में पीआरटी शिक्षक नहीं है और 12 सालों बाद यह भर्ती निकली थी. फायर ऑपरेटरों का सेलेक्ट होने के बावजूद इन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट की जांच होनी है.
MPHW मेल के पद भी नहीं हुए विज्ञापित
ग्रुप डी के खाली पदों के लिए उम्मीदवार अगली लिस्ट का इंतज़ार कर रहें है. एमपीएचडब्लू मेल पदों के लिए नियमों में संशोधन इतनी बड़ी बात हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग इसमें संशोधन ही नहीं कर पा रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले वे पद एचएसएससी को भेज किए गए थे लेकिन नियमों में संशोधन नहीं होने से ये पद आज तक विज्ञापित नहीं हो पाये है.
