चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार के बजट से हरियाणा (Haryana) के युवाओं ने अपने भविष्य से जुड़ी कई उम्मीदें लगा रखी है. प्रदेश के बजट से राज्य के युवा वर्ग को रोजगार, बेरोजगारों को भत्ते, सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) पास युवाओं को प्रतिमाह 9 हज़ार रुपये मिलने व प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा युवाओं को सीईटी परीक्षा का इंतजार है.
व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग
सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति करने का वादा पूरा होने पर युवाओं की नजर बनी हुई हैं. राज्य में शिक्षा के साथ- साथ व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू करने की मांग की जा रही है, ताकि युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिलने पर स्व रोजगार से आत्मनिर्भर बन सके. युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार को वन मित्र योजना की स्पीड तेज करने की जरूरत है.
प्रति पौधा मिलता है निर्धारित पारिश्रमिक
वित्त वर्ष 2023- 24 के बजट में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7,500 कार्यकर्ताओं के जरिये गैर- वन भूमि पर पौधरोपण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव था. हर कार्यकर्ता हर साल एक हजार पौधों तक के संरक्षक के रूप में चार साल काम करेगा, ताकि वे पौधे पेड़ का रूप ले सके. इसके बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान जाता है. इस स्कीम की शुरुआत सरकार द्वारा हो चुकी है, मग़र इसकी रफ्तार बहुत धीमी है.
60 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
इस योजना में स्पीड लाने के लिए बजट चाहिए है. इसी प्रकार मिशन 600 योजना के तहत आने वाले सालों में कम से कम 60 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य बनाया गया है. सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, मगर जमीनी स्तर पर इसके लागू होने का इंतजार है.
लाखों की संख्या में पढ़े लिखे बेरोजगार
पंचकूला के गांव खोपर के मनीष राणा का कहना है कि राज्य में पढ़े- लिखे बेरोजगारों की संख्या लाखों में हैं. बेरोजगार युवकों को जब तक नौकरी नहीं मिलती, तब तक सरकार से उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए. बेरोजगारों के लिए बैंकों से सरल तरीके से लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
9 हजार प्रतिमाह देने का वादा हो पूरा
पंचकुला की सोनिया बलौटी का कहना है कि इस बार के बजट में युवा वर्ग के लिए विशेष पैकेज को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पढ़- लिखकर घर बैठे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिले और राज्य से बेरोजगारी की समस्या कम हो. सरकार कों सीईटी पास युवाओं को 9 हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा करना चाहिए.
