चंडीगढ़ | हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा स्कीम को मंजूरी दे दी है. इस योजना के अनुसार 31 मार्च तक लगभग 2 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना का उद्देश्य लोगों को आसान तरीके से सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है. इस योजना का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को शुभारंभ किया था.
तीन श्रेणियों में विभाजित
अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBUN) के तहत इस योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है.
इसके लिए पहली और दूसरी श्रेणी में शामिल उपभोक्ताओं को ब्याज मुफ्त वित्तीय सहायता के रूप में करीब 19 हजार रुपए प्रति किलोवाट की राशि मिलेगी, इसमें लगभग 98 हजार रुपए केवल 5 किलोवाट की RTS क्षमता के लिए दी जाएगी. इस सहायता राशि को विद्युत बिलों के जरिए 24 मासिक या 12 दो मासिक किस्तों में बिना किसी ब्याज के लिया जाएगा.
अगर किसी परिवार की सलाना आय 1.80 लाख है और बिजली खर्चा 2400 यूनिट से कम है तो उन्हें 2 किलोवाट तक की RTS क्षमता स्थापित करने के लिए 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी. मगर ऐसे उपभोक्ताओं पर कोई बकाया राशि न हो.
जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख से 3 लाख के बीच है तो उन्हें 2 किलोवाट तक सहायता राशि मिलेगी. उन्हें RTS स्थापित करने के लिए 10 हजार रुपए प्रति किलोवाट सहायता राशि दी जाएगी.
इनको मिलेगा फायदा
जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक सभी बिजली भुगतान कर दिया है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा. योजना के अनुसार, दूसरी श्रेणी में राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, कार्पोरेशन के कर्मचारी शामिल होंगे. इसके साथ, HKRN के कर्मचारी भी शामिल होंगे. योजना का लाभ लेने के लिए बिजली बिल का पूर्ण भुगतान हो. इस श्रेणी के कर्मचारियों को उपभोक्ता खाता संख्या का डाटा दर्ज कराना होगा.
