नई दिल्ली | आयुष्मान कार्ड के जरिए जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन में बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। अब इस योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद कई बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों में ही कराना पड़ सकता है। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज से जुड़े 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पहले ही 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर चुका है। अब 89 अन्य पैकेजों को भी इस सूची में शामिल करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।
1 दिसंबर से लागू
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि आरक्षित पैकेजों की नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू की जा सकती है। हालांकि, राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का फैसला खुद लें।
ये सेवाएं शामिल
प्रस्तावित सूची में हाई रिस्क डिलीवरी, गंभीर एनीमिया, लिवर की बीमारी, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, फ्रैक्चर, फिस्टुला, सिस्ट और बच्चेदानी के ऑपरेशन समेत कई इलाज शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य और ईएनटी से जुड़ी सेवाएं भी इसमें शामिल हैं।