चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा सत्र में बीपीएल परिवार के खातों में सरसों के तेल के बदले पैसे नहीं पहुंचने का मामला विपक्ष द्वारा उठाया गया. विपक्षी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महत्वपूर्ण घोषणा कर दी. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ( जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है) ने विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, राज्य में बी.पी.एल परिवारों को सरसों के तेल की एवज में दिए जा रहे 250 रुपये की राशि प्रति माह के हिसाब से पात्र परिवार तक हर हाल में भेजी जाएगी, अगर कोई परिवार अपना बैंक एकाउंट पीडीएस डाटाबेस में देरी से अपडेट कर पाता है तो भी पूरी धनराशि अपडेट होने पर स्थानांतरित कर दी जाएगी.
डिप्टी सीएम के मुताबिक, बीपीएल परिवारों को जन वितरण प्रणाली द्वारा जून 2021 से सरसों के तेल की बजाए 250 रुपये प्रति परिवार प्रति माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं. राज्य की खरीद एजेंसी हैफेड के पास सरसों के तेल की कमी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है. खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को करीब 2.20 लाख लाभार्थी परिवारों की सूची विभाग से 18 अगस्त 2021 को प्राप्त हो गई है. लगभग 5.50 करोड़ रुपये की राशि अगले दो दिन में उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
विधानसभा में कांग्रेस ने लगाया सरकार पर आरोप
सोमवार को हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने गरीबों के खाते में सरसों के तेल का पैसा नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले गरीबों को सरसों का तेल बंद कर दिया गया और अब उन्हें इसकी एवज में दिए जाने वाला पैसा भी नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा कि सरकार दो लीटर तेल के बदले 250 रुपये देने की बात कह रही है, जबकि हैफेड का तेल बाजार में 180 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इस दो लीटर तेल के लिए गरीब आदमी को 110 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे जो उसके साथ नाइंसाफी है.
लाभार्थी पोर्टल पर अपडेट करें अपना अकाउंट नंबर
अब तक विभाग ने डीबीटी के माध्यम से करीब 4.88 लाख परिवारों के बैंक खातों में करीब 12.21 करोड़ रुपये की रकम सरसों तेल के लिए ट्रांसफर की है. जिन परिवारों ने अपने बैंक खाते विभाग के पीडीएस डाटाबेस में नहीं दिए हुए हैं अथवा गलत दिए हैं, उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं की जा सकती.
इस समस्या को दूर करने के लिए खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एनआईसी के सहयोग से meraparivar.haryana.gov.in नाम से एक पोर्टल बनाया है. जिसमें लाभार्थी स्वयं अपना बैंक खाता का नंबर अपडेट कर सकते हैं. इस काम के पूरा होने पर पात्र लाभार्थियों की देय राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी. डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि हैफेड द्वारा जब भी सरसों तेल की खरीद की जाएगी तो पात्र लोगों को विभाग द्वारा तेल दे दिया जाएगा.
