चंडीगढ़ । हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने प्रदेश में रिहायशी कालोनियों में रहने वालों को चार मंजिला इमारत बनाने के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है. प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विरोध के बावजूद प्रदेश की गठबंधन सरकार फ्लोर एरिया रेशो (FAR) को बढ़ाने के अपने फैसले पर अडिग है. बता दें कि शहरों में फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने विधानसभा के बजट सत्र में कड़ी आपत्ति जताई है.
विपक्षी विधायकों ने सरकार पर साधा निशाना
फिरोजपुर- झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक इंजीनियर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर हमलावर दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन फ्लोर बनाने की मंजूरी दी थी लेकिन बाद में FAR को बढ़ाते हुए चार मंजिल तक निर्माण की मंजूरी दे दी है. निर्माण का एरिया बढ़ने से कालोनियों में सीवरेज, पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत पैदा हो जाएगी. सेक्टरों व कालोनियों में पहले से मकान बनाकर रह रहे लोग भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हुए सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चार मंजिला निर्माण से आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण होने के बाद भी पेयजल व सीवरेज क्षमता पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा और 2017 से 2022 के दौरान FAR के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि का इस्तेमाल पेयजल क्षमता बढ़ाने पर किया जाएगा.
बता दें कि पंचकूला के कई सेक्टरों के लोग चार मंजिला भवन निर्माण का विरोध जताने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के पास पहुंचे थे और तब विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पंचकूला में स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला भवन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रिहायशी कालोनियों में चार मंजिला भवन निर्माण का फैसला नहीं बदला जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मकान के नीचे के हिस्से में बनने वाली पार्किंग को स्टिल्ट पार्किंग कहते हैं.
