नई दिल्ली । रसोई गैस को लेकर केंद्र सरकार अब बड़ी तैयारी में है. सरकार की तरफ से उज्जवल योजना के जरिए हर घर में एलपीजी पहुंचाई गई. इसके बाद अब सरकार देश में गैस पाइपलाइन का दायरा बढ़ाने की तैयारियों में लगा हुआ है. सोमवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके बारे में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरी जानकारी दी.
रसोई गैस को लेकर सरकार की बड़ी योजना
उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन के विस्तार के बाद भारत के 82% से अधिक भूमि और 98% आबादी को पाइपलाइन से रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए और इसके विस्तार कार्यों के लिए बोली प्रक्रिया 12 मई को शुरू होगी. बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसका बुनियादी ढांचे का खाका तैयार किया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि 11 वे दौर की बोली के बाद 82% से अधिक भूमि क्षेत्र और 98% आबादी को रसोई गैस पाइपलाइन दे दी जा सकेगी.
साथ ही उन्होंने पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हुए बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के कुछ दुर्गम इलाके गैस पाइपलाइन के दायरे में नहीं आएंगे. एलपीजी सिलेंडर की तुलना में पाइप के माध्यम से मिलने वाली रसोई गैस सस्ती और अधिक उपभोक्ता अनुकूल होगी. कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने उज्जवल योजना के लाभार्थियों को मुक्त एलपीजी सिलेंडर दिए. जिस वजह से आज गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो गई है, जो साल 2014 में तकरीबन 14 करोड़ थी.
