चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी नौकरियों के लिए CET परीक्षा को अनिवार्य किया गया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रुप डी पदों के लिए मुख्य परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की. ग्रुप डी के उम्मीदवार निरंतर आयोग का दरवाजा खटखटाते रहे और प्रतिवेदन देते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी.
स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश
आखिरकार उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजे पर गुहार लगाई है. हाईकोर्ट ने याचिका को प्रतिवेदन मानकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 2 महीने के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता दीपक आर्य ने एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल की मार्फत याचिका दायर की थी. इस याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आग्रह पर ही याचिका को प्रतिवेदन मानते हुए आयोग को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के लिए निर्देशित करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.
खंडपीठ ने निर्णय में लिखा, ‘याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि वे इस लेवल पर तभी संतुष्ट होंगे, जब प्रतिवादी आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह वर्तमान याचिका को एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) के रूप में ले और विचार कर समयबद्ध तरीके से स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके फैसला जारी करें. प्रतिवादियों के वकील को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है.
याचिका का किया निपटारा
उपरोक्त के मद्देनजर, पक्षों की सहमति से और मामले के गुण- दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान याचिका प्रतिवादी आयोग को वर्तमान रिट याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में मानने, इस आर्डर की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने की अवधि के अंदर संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देने के बाद उस पर विचार करने और एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करके फैसला लेने का निर्देश देते हुए इसका निपटारा किया जाता है. तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है.’
वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करने के निर्देश
जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्णय में लिखा, ‘वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिनांक 25.06.2019 और दिनांक 20.01.1988 के निर्देशों के अनुपालन में ग्रुप- डी पद के लिए वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रविंद्र सिंह ढुल ने तर्क दिया कि आयोग ने ग्रुप- सी और ग्रुप- डी पदों के लिए दिनांक 30.05.2023 को विज्ञापन संख्या 1/ 2023 प्रकाशित किया था.
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26.06.2023 थी. याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी में दोनों पदों के लिए आवेदन किया था. वह ग्रुप- डी पद के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ. परिणाम 07.03.2024 को घोषित किया गया था, मगर याचिकाकर्ता सेलेक्शन जोन में नहीं आया. हालांकि, कुछ गलतियों के कारण 11.03.2024 को संशोधित परिणाम प्रकाशित किया गया था. प्रतिवादी आयोग ने नोटिस के जरिये दिनांक 10.08.2024 को एक अतिरिक्त परिणाम घोषित किया.
याचिकाकर्ता ने ग्रुप- डी पद के लिए लिखित परीक्षा में 75.71 अंक हासिल किए थे. याचिका में आगे कहा गया है कि ग्रुप- डी पद का परिणाम ग्रुप- सी पद के परिणाम से पहले घोषित किया गया था. ऐसे में कई उम्मीदवारों ग्रुप- डी पद पर ज्वाइन कर लिया. बाद में जब वे ग्रुप- सी पद के लिए चयनित हो गए, तो उन्होंने ग्रुप- डी के पद से इस्तीफा दे दिया और ग्रुप- सी पद पर ज्वाइन कर लिया. ग्रुप- डी के 2000 से ज्यादा विज्ञापित पद रिक्त रह गए.
वेटिंग लिस्ट में मिल जाती नौकरी
आगे प्रस्तुत किया गया है कि अगर प्रतिवादी आयोग ने अतिरिक्त परिणाम घोषित किया होता या नियमों के मुताबिक 10 फीसदी पदों की सीमा तक वेटिंग लिस्ट तैयार की होती, तो याचिकाकर्ता को नौकरी मिल जाती. याचिकाकर्ता ने कई अभ्यावेदन किए, मगर सभी व्यर्थ रहे. आगे कहा कि प्रतिवादी राज्य द्वारा दिनांक 20.01.1988 को जारी निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी आयोग विज्ञापित पदों के 10 फीसदी तक वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए बाध्य है.
पर प्रतिवादी आयोग ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है और कानून के मुताबिक वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की है. नोटिस जारी किया जाता है. तपन कुमार, डीएजी ने हरियाणा की तरफ से नोटिस स्वीकार करते हुए कहा कि उत्तरदाताओं से बात करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ वक़्त दिया जाए.’
