चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली चोरी के लिए किसानों पर कई गुना जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लगभग 5,700 गांवों में से 80 प्रतिशत गांवों को 24×7 बिजली मिल रही है और बाकी को इस साल के अंत तक 24×7 बिजली मिल जाएगी.
सीएम ने कही ये बात
बिजली चोरी के जुर्माने से संबंधित पत्र पर उन्होंने कहा कि यह हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था और कहा कि राज्य सरकार इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है. सर्कुलर में किसानों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई जबकि पहले यह 2,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच थी. खट्टर ने कहा जैसे ही राज्य सरकार को इस परिपत्र के बारे में पता चला, यह निर्णय लिया गया कि किसानों के हित में हम इस तरह के भारी जुर्माने के प्रावधान को लागू नहीं होने देंगे.
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने कहा कि बिजली निगमों द्वारा किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर को वापस ले लिया है। यह सर्कुलर एचईआरसी द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था, लेकिन सरकार एचईआरसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। pic.twitter.com/ckfbdLzW0N
— DPR Haryana (@DiprHaryana) May 21, 2023
6 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दे रही सरकार
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कृषि फीडरों पर बिजली निगमों को 6 हजार करोड़ रुपये का सालाना अनुदान दे रही है. यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह के कदम से बिजली चोरी करने वाले किसानों के हौसले बुलंद नहीं होंगे. खट्टर ने कहा, कुछ ही मामले हैं इसलिए दहशत पैदा करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसे (जुर्माना) बढ़ाकर 20 गुना करना चिंता का विषय है. किसानों को दी जाने वाली कृषि फीडर आपूर्ति के लिए सरकार भुगतान करती है. इसलिए उन्हें उन पर जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है.
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