चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकार- सरपंचों की ई- टेंडरिंग की जंग दिल्ली पहुंच जाएगी. हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अब 3 अप्रैल को जंतर- मंतर पर धरना- प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें हरियाणा की खाप पंचायतों का भी सहयोग लिया जाएगा. दरअसल, सरकार ने पंचायत के काम में 2 लाख से ज्यादा काम ई- टेंडरिंग के जरिए करवाए.
इसका राज्य भर में सरपंचों ने विरोध किया. चंडीगढ़ में उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था. इसके बाद, सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस फैसले से सरपंच सहमत नहीं हैं.
राजनीतिक रूप से अहम फैसला
सरपंचों के इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा में अगले साल 2024 में विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं. सरपंचों ने ऐलान किया है कि वे भाजपा- जजपा गठबंधन सरकार के किसी भी मंत्री या नेता को गांवों में कदम नहीं रखने देंगे, अगर उन्होंने जबरन घुसने की कोशिश की तो विरोध के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे.
सरपंचों ने बदली रणनीति
सरकार द्वारा ई- टेंडरिंग को भ्रष्टाचार से जोड़ने के बाद सरपंचों ने अपनी रणनीति बदली है. अब सरपंच अपनी दो मुख्य मांगों पर फोकस कर रहे हैं. एक, पंचायत अधिनियम को लागू करें और राइट टू रिकॉल को निरस्त किया जाए. हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर समैन का कहना है कि जब तक सरकार हमारा हक वापस नहीं करेगी तब तक ग्राम पंचायतों का आंदोलन जारी रहेगा.
सीएम ने बढ़ाई 5 लाख लिमिट
गौरतलब है कि हरियाणा में चल रहे ई-टेंडरिंग विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के साथ बैठक कर काम की सीमा 2 लाख से बढ़ा दी है. अब सरपंच बिना ई- टेंडरिंग के 5 लाख रुपये तक के कार्य करा सकेंगे. इससे ऊपर के सभी कार्य ई- टेंडरिंग से ही किए जाएंगे. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अप्रैल से मिलने वाले सरपंचों के वेतन में भी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है.
22 दिन पहले सरपंचों पर हुआ था लाठीचार्ज
हरियाणा में 22 दिन पहले पंचकूला में ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया था. इसमें 16 सरपंच घायल हो गए, एक की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर किया गया है, जिसका अभी इलाज चल रहा है. इस दौरान 20 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है. इसके बाद, सरपंच और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है.
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