चंडीगढ़ | हरियाणा के उन अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक राहत बड़ी खबर है जो 50 हजार रुपये से ज्यादा वेतन वाले है. बता दें कि इन अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने की तैयारी की जा रही है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से 15 अगस्त 2024 तक पांच वर्ष की सेवाएं पूरी कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है.
भेजनी होगी पात्र कर्मचारियों की जानकारी
सभी विभागों को 30 मई तक पात्र कर्मचारियों का ब्योरा भेजना होगा. राज्य सरकार की तरफ से सभी विभागों, बोर्ड- निगमों और प्राधिकरणों में ऐसे पदों की पहचान करने और आंकड़े जुटाने का फैसला लिया गया है, जहां अनुबंध कर्मचारी हर महीने 50 हजार रुपये से ज्यादा पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं. सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड- निगमों और प्राधिकरणों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देशित किया गया हैं कि वे तय फॉर्मेट में जरूरी जानकारी ई-मेल generalservices0001@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें.
शामिल है यह जानकारी
जो जानकारी मांगी गई है उसमें विभाग/ बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण का नाम, पद का नाम, ऐसे पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी जिस पद के विरुद्ध कार्य कर रहे है वह स्वीकृत है या नहीं, नियुक्ति का तरीका, मासिक पारिश्रमिक, कार्य की प्रकृति, अनुबंध की अवधि तथा जरूरी औचित्य संबंधी टिप्पणियां शामिल हैं. राज्य सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम- 2025 के तहत प्राप्त आवेदनों के वेरिफिकेशन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है.
आवेदनों के वेरिफिकेशन की समय- सीमा बढ़ाई
पोर्टल www.securedemployee.csharyana.gov.in पर काफी ज्यादा संख्या में आवेदन वर्तमान/ संबंधित डीडीओ के लेवल पर वेरिफिकेशन के लिए बाकी हैं. इसके मद्देनजर लंबित आवेदनों के वेरिफिकेशन की समय- सीमा बढ़ाई गई है ताकि सभी संबंधित विभाग और संगठन प्रक्रिया को वक्त पर पूरा कर पाए. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, वर्तमान/संबंधित डीडीओ द्वारा कर्मचारी विवरण और विभागीय सेवा रिकार्ड की जांच करते हुए लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 मई तक किया जाएगा.
वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए 15 मई तक सुपरन्यूमरेरी पदों को सृजित करेगा. इसके बाद, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देते हुए पोर्टल पर 15 जून तक फाइनल स्वीकृति देकर आफर लेटर जारी किए जाएंगे.
