गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम (Gurugram) शहर के DLF में 300 घरों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. बता दें कि इन घरों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने DLF Phase 1- 5 तक निर्मित उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया हैं, जिनमें अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है.
हजारों मकानों में नियमों का उल्लघंन
पहले चरण में 300 मकान चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी किया जा चुका है. हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. इसमें डीटीपीई को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हैं. DLF में मकानों की संख्या का आंकड़ा 10 हजार के आसपास हैं और डीटीपीई की ओर से कराएं गए सर्वे में करीब 6 हजार मकानों में नियमों का उल्लघंन पाया गया है.
किसी मकान में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है तो किसी मकान में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से कमरों का निर्माण किया गया है. किसी मकान में अतिरिक्त मंजिल बना दी गई हैं, तो कुछ मकानों में अवैध रूप से शौचालय और स्टोर का निर्माण किया जा चुका है. ऐसे में इन मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी किया जा चुका है.
रिस्टोरेशन आदेश में 7 दिन की मोहलत दी जाती है. इस समयावधि में कब्जा प्रमाणपत्र के मुताबिक, मकान को करना होता है. किसी भी मकान मालिक ने इस आदेश के जारी होने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया, तो इन मकानों में कनेक्शन काटे जा सकते हैं.
खरीद- फरोख्त पर लगेगी रोक
इन मकानों में खरीद- फरोख्त पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा जाएगा. तहसीलदार को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में इन मकानों को लाल घेरे में डालना होगा. यदि कोई रजिस्ट्री के लिए आवेदन करता है, तो तहसील स्टाफ को स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी. तहसीलदार को पत्र लिखेंगे कि रजिस्ट्री करने से पूर्व डीटीपीई कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाए. इस सप्ताह में डीटीपीई कार्यालय की तरफ से इन मकानों का कब्जा प्रमाण- पत्र रद्द करवाया जाएगा.
