नई दिल्ली | केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद बाल शिक्षा भत्ता (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है. रेलवे बोर्ड ने संशोधित दरों को लागू करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत, बाल शिक्षा भत्ता 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,812.50 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
इससे कर्मचारियों को प्रति बच्चा 562.50 रुपये प्रति माह (सालाना 6,750) रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. इस भत्ते के लिए अब वास्तविक खर्च के बड़े- बड़े बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी. निर्धारित दर के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा.
रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मिलने वाली हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है. इसकी राशि 6,750 रुपये से बढ़ाकर 8,437.50 रुपये प्रति माह कर दी गई है या वास्तविक खर्च जो भी कम होगा. इस मद में कर्मचारियों को प्रति बच्चा 1,687.50 रुपये प्रति माह यानी सालाना 20,250 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा. यदि कोई कर्मचारी एक ही बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी दोनों का दावा करता है, तो उसे कुल 2,250 रुपये प्रति माह यानी सालाना 27,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा.
बढ़ोतरी का मिला तोहफा
दिव्यांग बच्चों के मामले में बाल शिक्षा भत्ता सामान्य दर से दोगुना होने के कारण मासिक बढ़ोतरी 4,500 रुपये तक पहुंचेगी. रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (स्थापना) के अनुसार यह आदेश एनसीआर सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और प्रशिक्षण संस्थानों में समान रूप से लागू कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इससे क्लेम प्रक्रिया में आ रही विसंगतियां दूर होंगी और कर्मचारियों को संशोधित दरों का लाभ जल्द मिल सकेगा.
