नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है. MCD द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में 156 टोल नाकों पर व्यावासयिक मालवाहक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू
इस आदेश के बाद अब सभी व्यवसायिक वाहनों से ईसीसी वसूल किया जाएगा जबकि पहले सब्जी- फल और दूध जैसी जरूरी वस्तुएं लाने वाले वाहनों को 100% छूट और दिल्ली में एंट्री करने वाले खाली मालवाहक वाहनों को 50% की छूट मिलती थी. लेकिन अब इस रियायत को खत्म कर दिया गया है.
अभी तक व्यावासायिक मालवाहक वाहन के आकार के हिसाब टोल और ईसीसी शुल्क दिल्ली में प्रवेश के दौरान एमसीडी टोल पर आरएफआईडी टैग से लिया जाता था. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जरूरी वस्तुएं लाने वाले वाहनों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
सब्जी और दूध जैसी वस्तुएं होंगी महंगी
यदि कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी में जरूरी वस्तुएं होने का दावा करता था तो उसकी टोल नाके पर ही जांच की जाती थी. इस दौरान गाड़ी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाती थी. दावा सही निकलने पर वाहन के आरएफआईडी टैग में काटे गए ईसीसी शुल्क को अगले दिन रिफंड कर दिया जाता था. लेकिन वाहन चालक के दावे पर हुई वीडियोग्राफी और वाहन की जांच के दौरान पीछे से आ रहे दूसरे वाहनों को इस दौरान इंतजार करना पड़ता था.
इस दौरान भयंकर ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था. अब सभी तरह के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों पर ईसीसी शुल्क वसूला जाएगा, तो वाहनों की जांच और वीडियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे पीछे से आने वाले वाहनों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
एमसीडी ने जताया विरोध
एमसीडी केइस फैसले को ट्रांसपाेर्ट्स ने व्यापार विरोधी बताते हुए एमसीडी के कहा कि ईसीसी से दिल्ली सरकार की आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन सब्जी और दूध जैसी वस्तुओं पर ईसीसी लगने से उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी. सरकार को चाहिए कि वह ईसीसी को खत्म करें, न कि सभी पर लागू करें.
किस वाहन पर कितना लगता है ईसीसी
- छोटे मालवाहक वाहन पर 1400 रुपये प्रति एंट्री
- बड़े मालवाहक वाहन पर 2600 रुपये प्रति एंट्री
