नई दिल्ली | पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई- बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है. करीब 57,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में उपलब्ध होगी.
10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें पूरे देश में उपलब्ध होंगी. 57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देगी. 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना को अनुमति दी है.
रेलवे की इस परियोजना को मिली मंजूरी
करीब 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को अनुमति मिली है. डिजीलॉकर वर्तमान में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और अब इसके 400 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं. जल्द ही एमएसएमई के लिए डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी- ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है.
30 लाख कारीगर परिवार होंगे लाभान्वित
कारीगरों को 5 फीसदी पर 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. विश्वकर्मा योजना से 30 लाख कारीगर परिवारों को लाभ होगा. छोटे शहरों में ऐसे कई वर्ग हैं जो गुरु- शिष्य परंपरा के तहत कौशल संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं. इनमें लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूल कारीगर, मछली जाल बुनकर, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार आदि शामिल हैं.
