चंडीगढ़ | हरियाणा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) को देखते हुए सूबे की नायब सैनी सरकार हर वर्ग को रिझाने में जुटी हुई है. आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों पर बीजेपी सरकार अपनी मुहर लगा रही है. इसी कड़ी में चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने शहरवासियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है.
अवैध कालोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास
प्रदेश सरकार के शहरी निकाय विभाग ने अब निकायों की पुरानी सीमा की छोटी- बड़ी सभी तरह की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास कर दिया है. सीएम नायब सैनी ने इस संबंध में शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.
एन. डी. सी मिलने में होगी आसानी
सैनी सरकार के इस निर्णय से अब निकायों की पुरानी सीमा में एन. डी. सी. का सरलीकरण हो गया है. इससे सीमा में आने वाली प्रॉपर्टी की एन. डी. सी. मिलने में आसानी हो जाएगी, जबकि पहले इसके लिए खासी दिक्कत झेलनी पड़ती थी. अब कोई भी व्यक्ति एन. डी. सी. लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है.
संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह तक तहसीलदारों के कम्प्यूटर में पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा. इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निकाय विभाग के अफसरों की टीम काम में जुटी हुई है. अब शहरों में सिर्फ 7A के तहत, आने वाली निकायों की पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कालोनियों में ही एन.डी. सी. का झंझट रहेगा.
पुरानी सीमा के अंदर की सभी कॉलोनियां हुई वैध
शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया है, जिससे अब रजिस्ट्री करवाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी. इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल हैं. इससे पहले HSVP सैक्टर के साथ लगते एरिया और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है. इसके अलावा, पुराने शहर में डिवलेपमेंट चार्ज माफ किया जा चुका और पुराने हाऊस टैक्स के भुगतान पर 15% की छूट दी जा रही है.
