नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने ‘एक देश- एक चुनाव’ को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. पूर्व राष्ट्रपति राममानथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की गई थी. इस कमेटी की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया.
इसके बाद, आगे का सफर आसान नही होने वाला है. इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा.
शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है बिल
एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी. हालांकि, ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है. बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था.
