चंडीगढ़ | हरियाणा में काफी लंबे समय से हांसी, असंध, डबवाली, मानेसर, गोहाना को जिला और बवानी खेड़ा व कलानौर को उपमंडल बनाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब इस राह में रुकावट आनी तय नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार द्वारा जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाली जनगणना तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है.
कमेटी का गठन है जरूरी
इस बारे में वित्त आयुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश जारी किए हैं. दूसरी तरफ तत्कालीन कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के नेता शामिल थे, जिसमें वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा शामिल थे, को भी नए सिरे से बनाया जाएगा.
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जेपी दलाल, कंवरपाल गुर्जर और सुभाष सुधा चुनाव हार गए, इस कारण कमेटी का पुनर्गठन जरूरी हो गया है. वर्तमान में हांसी और डबवाली जो पुलिस जिले हैं के सामान्य जिले बनने में कोई ज्यादा रुकावट सामने नहीं आएगी.
दिसंबर में बनाए गए थे 6 उपमंडल
बीते साल दिसंबर के महीने में सरकार द्वारा 6 नए उपमंडल मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ और जुलाना बनाए थे. बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल का दर्जा दिए जाने की घोषणा कर देने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया. हालांकि, अंबाला कैंट, बड़ौदा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल का दर्जा दे दिया गया था.
