चंडीगढ़ | परिवार पहचान पत्र (PPP) में गलत जानकारी दर्ज कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के निए नए गड़बड़झाले सामने आ रहे हैं. हालांकि, हरियाणा सरकार BPL राशन कार्ड आंकड़ों को सुधारने के सख्त मूड में दिखाई दे रही है.
सरकार को चूना लगाने में मशगूल धनाढ्य परिवार
परिवार पहचान पत्र से दिसंबर 2022 में पहली बार राशन कार्ड जारी होते ही प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या अचानक बढ़ गई और लाभार्थी जनवरी, 2023 से अपनी योग्यतानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने लग गए. ऐसे में गांवों से धनाढ्य परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो गए क्योंकि परिवारों में विभाजन के जरिए एक से ज्यादा फैमिली आईडी बन गई, जिनमें माता- पिता की अलग और बेटों की अलग फैमिली आईडी बनी हुई है.
बच्चे अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है. ऐसे में आय केवल माता- पिता वाली फैमिली आईडी में जुड़ जाती है. बच्चों की अलग फैमिली आईडी की वजह से बीपीएल राशन कार्ड बन जाते है, लेकिन वो बच्चे उसी घर, छत, रसोई और मीटर के साथ जुड़े हुए है. इस बात पर विभाग ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है. इस तरह आय सत्यापन में गड़बड़ी के चलते सरकारी निधि को भी नुकसान पहुंचा है, जो कि आमजन की जेब पर असर डालता है.
पहले थी पारदर्शिता
दिसंबर 2022 से पहले गरीबी रेखा की कमान खाद्य आपूर्ति विभाग के हाथ में थी. उस समय गरीबी रेखा के आवंटन में कोई गलती नहीं मानी जा रही है. योग्य परिवारों को ही बीपीएल व एएवाई योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित था, क्योंकि उस समय राशन कार्ड आवंटन के नियम जवाबदेही के साथ विभाग द्वारा तय किए जाते थे, जिस कड़ी में गांव के पंच, सरपंच और नम्बरदार जैसे मुख्य व्यक्तियों को पात्रों की पहचान का जिम्मा दिया जाता था, जिससे पारदर्शिता बनी रहती थी.
20 अप्रैल तक का समय
राज्य में अनेकों ऐसे परिवार है जो एक ही छत के नीचे रहते है, लेकिन राशन कार्ड के मामले में 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, आम तौर पर अलग राशन कार्ड के लिए बिजली कनेक्शन, रहने के लिए घर, खाना पकाने के लिए रसोई, गैस कनेक्शन अलग होने चाहिए. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐसे परिवारों को अपने परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया हुआ है. इसके साथ ही, अयोग्य परिवारों को आय सुधार के लिए अपील भी की गई है.
