चंडीगढ़। हरियाणा की बीजेपी- जेजेपी गठबंधन सरकार को बनें 600 दिन पूरे हो गए हैं. इस मौके पर गुरुवार को मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री समेत केबिनेट के सभी मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 600 दिन की अवधि में हुएं कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. इस दौरान विभिन्न दावे पेश किए गए लेकिन उनमें से कई दावे ऐसे हैं जिनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. 9 दावों का रियलिटी टेस्ट …
दावा: विधार्थियों को टेबलेट दिए जाएंगे
हकीकत: एक साल से आठ लाख से अधिक टेबलेट वितरण करने की प्रक्रिया चल रही है. 2 बार बजट में भी घोषणा की जा चुकी है. इस दौरान एक शिक्षा सत्र भी पुरा हों चुका है लेकिन अभी तक इससे संबंधित टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाईं है.
दावा: हरियाणवी को 75% आरक्षण
हकीकत: कानून बन कर तैयार है लेकिन लागूं नहीं हो पाया है. सरकार ने भी माना है कि कुछ उघोगपति इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इस आरक्षण का लाभ हरियाणवी कब तक उठा पाएंगे , कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं हो पाईं है.
दावा: कोरोना की तीसरी लहर से निपटने हेतु पूरी तैयारी
हकीकत: तीसरी लहर से निपटने हेतु क्या तैयारी है,इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं है. ट्रेसिंग घटकर 5 लोगों तक सिमट गई है. प्रदेश में अब तक चार नए आक्सीजन प्लांट शुरू हो पाएं है. सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों के लिए करीब 400 ही बेड्स है और 17 जिलों में सिर्फ 66 बाल रोग विशेषज्ञ है. हिसार व पानीपत में बने अस्थाई कोविड सेंटर 6 महीने बाद बंद हो जाएंगे.
दावा:67 गांवों में 24 घंटे बिजली
हकीकत: कई गांवों में आंधी तूफान आने के बाद 24 घंटे तक भी बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाती. पंचकूला और गुरुग्राम में आठो पहर बिजली आपूर्ति का वादा है लेकिन यहां भी 15 मिनट से लेकर एक घंटे तक के अघोषित कट लगते हैं.
दावा: न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं,अब अधिकतम साझा कार्यक्रम हो गया है
हकीकत: पिछले करीब डेढ़ साल से दोनों दलों की संयुक्त बैठक नहीं हुई है , इसके तहत दोनों दलों की बैठक में विकास का खाका तैयार किया जाना था.
दावा: संस्कृति मॉडल स्कूल की डिमांड बढ़ी
हकीकत: पिछले दिनों कुछ शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और बताया कि उम्मीद से कम बच्चों का दाखिला हुआ है. इसकी वजह फीस बताई जा रही है. पहली से तीसरी कक्षा तक 200 रुपए तथा चौथीं से पांचवीं कक्षा तक 250 रुपए है.
दावा: परिवार पहचान- पत्र के कई फायदे
हकीकत: सरकार ने नई घोषणा की है कि परिवार पहचान पत्र बनवाना सबके लिए जरूरी नहीं है. हां यदि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना है तो इसे बनवाना पड़ेगा.
दावा: सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन
हकीकत: 35 एमएएच की मोटर लगाने का नियम. 100 फीट से अधिक एरिया में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जरुरी .85 डार्क जोन में कनेक्शन जारी करने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं. 2022 तक सभी को कनेक्शन जारी करने की हामी भर रहे हैं.
दावा: एसवाईएल की लड़ाई मजबूती से लड़ी
हकीकत: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुद्दा उलझाने के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हमने एसवाईएल की लड़ाई मजबूती से लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा प्रदेश के हक में आया.