चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन योजना के तहत सरकारी आवास दिए जाते हैं. लेकिन कई बार इस योजना के तहत आवास आवंटन की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर समय-समय सवाल उठाए जाते रहे हैं. इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आज http://awas.haryanapwd.gov.in/applicationcode/ पोर्टल लांच किया. अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उन्हें नियत समय के अंदर ग्रेड एवं वरिष्ठता अनुसार आवास मिल जाए. इस पोर्टल में प्रदेशभर में उपलब्ध सरकारी मकानों का पूरा डाटा एकत्र किया गया है ताकि कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार आवास के लिए आवेदन कर सकें. हर महीने पोर्टल के डाटा को अपडेट किया जाएगा.
पोर्टल के लांच के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कर्मचारियों को ऑनलाईन आवेदन करने के बाद नियत समय के अन्दर ग्रेड अनुसार एवं वरिष्ठता अनुसार आवास अलाट होंगे. पोर्टल पर आवंटन के लिए उपलब्ध सरकारी मकानों का रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए.
लॉन्च के दौरान प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आवेदन के बाद आपत्तियां आदि लेने की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित अवधि में कर्मचारियों को मकान अलाट कर दिए जाएंगे. पोर्टल के लांच होने से आवंटन की बेहतर ट्रैकिंग हो सकेगी. मकान आवंटन, मकान बदलने आदि की सभी औपचारिकताएं ऑनलाईन होंगी और रिक्त आवासों की उपलब्धता निरंतर अपडेट की जाएगी.
