नई दिल्ली। पेंशनर्स के 18 महीने के डीए एरियर की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुकी है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वह नवंबर महीने में इसका हल निकाल सकते हैं. हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. बता दें कि इस मामले को लेकर पेंशनर्स ने बीती 7 दिसंबर को धरना दिया था और इस बारे में वित्त मंत्रालय और पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है.
चिठ्ठी में क्या लिखा है
भारतीय पेंशनर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के एरियर का बकाया भुगतान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील करते हुए इस मामले में मदद करने के लिए कहा है. वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक रोक दिया था. इसके बाद 1 जुलाई 2021 से इसे फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए थे.
एक साल में दूसरी बार बढ़ा डीए
बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई में डीए की दर में वृद्धि करते हुए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था. इसमें एक बार फिर 3% की वृद्धि करते हुए 31% कर दिया था. अब उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी पेंशनर्स की चिठ्ठी पर संज्ञान लेते हुए इसी महीने कोई निर्णय लें सकते हैं.
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की भी उठी मांग
डीए में वृद्धि के साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग भी उठाई है. 7 वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था लेकिन केन्द्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इसे 3 पर निर्धारित किया जाएं.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर
केन्द्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तय करने में फिटमेंट फैक्टर अहम रोल अदा करता है. 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है. कर्मचारियों का वेतन तय करते समय ,डीए,टीए,एचआरए के साथ बेसिक सैलरी को 7 वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है.
