पंचकूला । हरियाणा की मनोहर सरकार ने बिजली बिलों का डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है. बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि यदि किसी ग्राम पंचायत के 90 फीसदी लोग डिजिटल तकनीक से बिजली बिलों का भुगतान करते हैं तो ऐसी पंचायतों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसे गांव के विकास कार्यों में खर्च किया जा सकेगा. डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की दिशा में हरियाणा सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
निदेशक पीसी मीणा ने कहा कि हरियाणा की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों के विकास के बिना देश व प्रदेश के विकास की बात करना अधूरी है. प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में डिजिटल तकनीक के जरिए लेन-देन की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि लोग बिना समय गंवाए घर बैठे अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकें. सूबे के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के इस प्रस्ताव को सीएम मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.
पीसी मीणा ने बताया कि बिजली बिलों का डिजिटल तरीके से भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वैलेट ऐप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अमेजन के माध्यम से कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा पहली बार बिजली बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर 20 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे.
इसके पश्चात 2000 रुपये तक के बिजली बिल के डिजिटल तकनीक से भुगतान करने पर बिल राशि का 0.5% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा उपभोक्ता द्वारा लगातार छह बिलों का डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर 50 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे.
निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि प्रत्येक सब-डिवीजन से तीन माह के अंतराल पर डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले 5 उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा और प्रत्येक उपभोक्ता को 2100 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे. उपभोक्ता का चयन एसडीओ की मौजूदगी में गांव की सार्वजनिक जगहों जैसे पंचायत घर, चौपाल या गांव का स्कूल इत्यादि पर लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
