सिरसा | हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को सिरसा दौरें पर रहे जहां उन्होंने गांव रामपुरा ढिल्लो और अली मोहम्मद में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया. इस दौरान डिप्टी सीएम ने जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसलों में हुए नुकसान को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जलभराव से हुए फसल नुकसान के आंकलन को लेकर स्पेशल गिरदावरी 5 अगस्त से शुरू होगी और 5 सितंबर तक चलेगी.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जलभराव से फसलों में हुए नुकसान को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर है और फसलों में हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाएगा. यदि कोई किसान गिरदावरी से संतुष्ट नहीं हैं तो वे मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का फोटो अपलोड कर सकता हैं. पटवारी दोबारा फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगा.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी जानकारी साझा कर बताया कि अब यदि बारिश की वजह से किसी गरीब व्यक्ति के मकान को नुकसान पहुंचता है तो उसे 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए हमारी सरकार बहुत जल्द कानून में संशोधन करने जा रही है. उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिलें के डीसी को पावर दी जाएगी ताकि पात्र व्यक्ति जल्द से जल्द मुआवजा राशि हासिल कर सकें.
विकास कार्यों में आएगी तेजी
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और ग्रामीणों की सभी मांगों को पूरा करने के लिए ग्रांट राशि जारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसका सीधा फायदा कमेरे वर्ग को पहुंचा है. गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है ताकि इन लोगों का उत्थान हो सकें और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें.
कौशल रोजगार निगम का किया गठन
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डीसी रेट की नौकरियों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता था और अफसर अपने चहेतों को ही डीसी रेट की नौकरी देते थे लेकिन हमारी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कर फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार निगम में 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी.
