चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में तेजी लाने जा रही है. प्रदेश सरकार ने अगले पांच साल में 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. स्मार्ट मीटर लगने के बाद जहां काफी हद तक बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा, वहीं उपभोक्ताओं की अधिक बिल आने संबंधी शिकायतों से भी छूटकारा मिलेगा. इसके अलावा, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी करना एक सपना बनकर रह जाएगा.
केन्द्र व हरियाणा सरकार मिलकर करेगी खर्च वहन
हरियाणा सरकार करीब साढ़े 5 हजार गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के बाद अब पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में 10 लाख मीटर लगाए जाने थे जिनमें से करीब साढ़े 6 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और बाकी बचें मीटर इस साल के आखिर तक लगा दिए जाएंगे. स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर होने वाले खर्च का वहन केन्द्र व हरियाणा सरकार मिलकर करेगी. बिजली निगमों के नव नियुक्त चैयरमेन पीके दास ने कहा कि सीएम मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से चर्चा करने के बाद स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
फर्जी मीटर रीडिंग पर लगेगी रोक
पीके दास ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से फर्जी मीटर रीडिंग की समस्या से निजात मिलेगी तो वहीं स्मार्ट मीटर से यह भी पता लगाया जा सकेगा कि उपभोक्ता अपने घर में रहते हुए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. यानि बिजली की चोरी पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा. स्मार्ट मीटर लगने से लाइन लॉस की समस्या से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा.
बिजली निगमों के चैयरमेन पीके दास ने बताया कि यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम पर आधारित होंगे, जिसे अपनाने पर बिजली बिल के भुगतान पर 5% की छूट मिलेगी. डीटीएच प्रणाली को अपनाने का विकल्प होगा. यदि रिचार्ज नहीं किया तो कनेक्शन खुद कट जाएगा. यानि यूं समझिए कि जितना रिचार्ज करोगे उतनी ही बिजली खर्च कर सकते हैं.
