चंडीगढ़ | मोदी सरकार डीए (Dearness Allowance) का बढ़ा हुआ पैसा जल्द ही उनके खाते में भेज सकती है. कल 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला आ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में मोदी सरकार डीए बढ़ाने के साथ ही कोरोना काल में जमे हुए 18 महीने के डीए का एरियर देने पर भी फैसला ले सकती है.
अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त 1.5 लाख रुपये मिलेंगे. करीब दो साल पहले जमा हुए इस डीए के पैसे का सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही जुलाई का डीए बढ़ाने पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई समाधान निकालेगी. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद का कहना है कि उसने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है.
क्यों फ्रीज किया गया डीए
कोरोना काल में मोदी सरकार ने करीब 29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इस दौरान फंड की कमी के चलते कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया. सरकारी कर्मचारियों को 18 माह से डीए नहीं दिया गया. हालांकि, इसके बाद हर छह महीने में डीए बढ़ने लगा और पिछले साल जनवरी में भी इसे 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया. अनुमान है कि इस बार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. जिसके बाद प्रभावी डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा.
कितना आएगा डीए का पैसा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर लेवल 1 के कर्मचारियों का 18 महीने का डीए फ्रीज हो जाता है तो उनका अकाउंट एकमुश्त 11,800 रुपये से बढ़कर 37,000 रुपये हो सकता है. वहीं, लेवल 13 के कर्मचारियों के खाते में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक एकमुश्त बढ़ोतरी हो सकती है. इसी तरह पेंशनभोगियों को भी डीआर के रूप में बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा. गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के बीच बैठक होने जा रही है. इसमें 18 महीने के डीए पर राय बनाई जा सकती है.
