हरियाणा सरकार शुरू करेगी अनूठी योजना, परिवार पहचान पत्र पर होगी आधारित

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य न केवल अंत्योदय के विजन को साकार करना है बल्कि आमजन तक ये बात पहुंचानी है कि सरकार पर सबसे पहला हक जरूरतमंद व्यक्ति का है. इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना को लागू किया है जिससे सरकार की तरफ से मिलने वाली हरेक सुविधा आम आदमी तक पहुंच सकें.

हरियाणा में पहली अप्रैल से सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है. इसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर दर्ज ऐसे सबसे गरीब एक लाख परिवारों का चयन किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय सालाना एक लाख रुपये से कम होगी. इन परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल विकास की ट्रेनिंग, निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 के तहत नौकरी के साथ ही पारिवारिक पैतृक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार मदद करेगी.

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FAMILY ID

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई-आफिस, अंत्योदय सरल, प्ले-वे स्कूल, महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा व स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाएं. किसान मित्र योजना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढऩे के साथ ही उनका वित्तीय प्रबंधन सही हो, इसके लिए यह योजना शुरू की गई हैं.

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इसके अलावा, वन मित्र योजना के तहत चयनित व्यक्ति नए पेड़ लगाएगा और पेड़ों की देखरेख व सुरक्षा करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में बनाई जा रही योग व व्यायामशालाओं को वेलनेस सेंटर के साथ जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की भूमिका अहम है.

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कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि ई-आफिस के लिए 18 हजार सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है. 80 से ज्यादा विभाग और 800 से अधिक जिला कार्यालय अब ई-आफिस पर आ गए हैं. ई-आफिस पर अब तक एक लाख से अधिक फाइलें और तीन लाख से अधिक ई- रसीद 15 लाख से भी अधिक बार मूव हुई हैं. प्रदेश मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालयों में 95 फीसद से अधिक फाइलों का डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया कर दी गई हैं.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (डीएसटी) के माध्यम से 3700 से अधिक आइटीआइ छात्रों को उद्योगों में अनुभव दिलाने के लिए 100 से अधिक उद्योगपतियों के साथ 175 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं.

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