चंडीगढ़ । हरियाणा में डि-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की भारी कमी ने हताश, परेशान किसानों को पुलिस पर पथराव करते हुए, विरोध में सड़कों को जाम करते हुए और यहां तक कि दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक निजी डीलर के आउटलेट से उर्वरक को भी लूट लिया गया है.हालांकि सरकार ने अब तक उर्वरक की कमी से स्पष्ट रूप से इनकार किया है, लेकिन इसे पुलिस कर्मियों की कड़ी निगरानी में राज्य के पुलिस थानों से वितरित किया जा रहा है। सुखबीर सिवाच ने बताया कि यह समस्या कैसे उत्पन्न हुई और आगे इसका समाधान कैसे किया जा सकता है.
डीएपी किसानों के लिए क्यों है जरूरी
रबी फसलों के लिए एक बुनियादी पोषक तत्व होने के कारण, सरसों और गेहूं जैसी फसलों की बुवाई के समय डीएपी खाद का छिड़काव करना पड़ता है.किसानों का कहना है कि एक एकड़ जमीन की बुवाई के लिए उन्हें कम से कम 45 किलो के एक बैग की जरूरत होती है. इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की देरी फसलों की बुवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. ऐसे में खाद की आपूर्ति में कमी देख राज्य के किसान अधीर होने लगे हैं.
यह सब कैसे शुरु हुआ
दक्षिण हरियाणा में डीएपी की कमी पहले से ही एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो कि सरसों की फसल की खेती के लिए जाना जाता है . सरकारी सूत्रों का कहना है कि कमी डीएपी की वैश्विक कीमतों में तेजी के मद्देनजर कम आयात का नतीजा है. अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा इकाई के सचिव बलबीर सिंह ठाकन ने आरोप लगाया कि समस्या सरकार की ओर से कुप्रबंधन का नतीजा है.केंद्र सरकार ने देर से उर्वरक का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप इसकी कमी हो गई.
हिंदुस्तान के पास डीएपी आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि लगभग दशकों पहले, उर्वरक के छह संयंत्र बंद कर दिए गए थे क्योंकि तत्कालीन सरकार को लगा कि डीएपी के उत्पादन की तुलना में आयात करना सस्ता है.किल्लत की खबर फैलने पर किसान खाद खरीदने के लिए दुकानों की ओर दौड़ पड़े.एक उदाहरण देते हुए ठाकन ने बताया कि शुरुआत में भिवानी जिले की बहल उप-तहसील में 70,000 एकड़ जमीन के लिए केवल 7,000 बोरे ही पहुंचे. जब उनके खेत बुवाई के लिए तैयार होते हैं तो किसान खाद लिए इंतजार नहीं कर सकते.
खाद की कमी को देखते हुए डीएपी खरीदने के इच्छुक लोगों की लंबी कतारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे, स्थिति बद से बदतर होती चली गई है. सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, जब भी कमी की अफवाह होती है, किसान फसलों के अगले चक्र की बुवाई के लिए भी खाद की मांग करने लगते हैं.कालाबाजारी करने वाला गिरोह सक्रिय हो जाता है. हमारे पास पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान में खाद की भारी कालाबाजारी की खबरें हैं.इन राज्यों में खाद की तस्करी पर रोक लगाने के लिए हम आधार या जमीन के दस्तावेज जैसे दस्तावेजों की जांच के बाद ही अपने किसानों को खाद दे रहे हैं. इससे सहकारी समितियों के कार्यालयों और निजी डीलरों के आउटलेट के सामने किसानों की कतार लग गई है.
सुबह-सुबह दुकानों पर पहुंचकर एक-दो बोरी खाद लेने के लिए किसान घंटों इंतजार करते रहते हैं. नंगल चौधरी (महेंद्रगढ़) में शुक्रवार शाम सात बजे तक करीब दो हजार किसान डीएपी का इंतजार कर रहे थे. उस दिन जिले में डीएपी बैगों के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 1,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जब इसे थानों से वितरित किया गया था. किसानों के एक छोटे समूह ने बाद में एक पुलिस दल पर पथराव किया, जिसने नंगल चौधरी में सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद जवाबी कार्रवाई की थी. उस घटना से दो दिन पहले, किसानों के एक समूह ने एक निजी डीलर के स्टॉक से डीएपी के कम से कम 100 बोरे लूट लिए थे, जिसके बाद पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा. राज्य के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए.
क्या कहती है सरकार
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि खाद का पर्याप्त स्टॉक है लेकिन अफवाहों के कारण वितरण दुकानों पर भीड़ हो रही है. उन्होंने कहा कि अक्टूबर, 2020 में हरियाणा में लगभग एक लाख टन (20 लाख बोरी) डीएपी की खपत हुई थी। इस बार हमारे पास अक्टूबर के शुरुआती चरण में 53,000 टन का स्टॉक था.प्रदेश में अब तक 1.2 लाख टन खाद आ चुकी है. महीने के अंत तक हमें 1.35 लाख टन उर्वरक की उम्मीद है. पूरे रबी सीजन के लिए 2021 में तीन लाख टन की खपत हुई थी. लेकिन इस बार हम 50,000 अतिरिक्त टन डीएपी मांगेंगे ताकि किसानों को गेहूं की बुवाई के दौरान भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
स्टोर में आगे क्या है
दलाल ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान होने की संभावना है.लेकिन किसान नेताओं को लगता है कि यह मुद्दा अगले कुछ दिनों तक खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि किसान खाद लेने के लिए बेताब हैं. अपनी ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. सरकार ऐसे समय में इसे एक बड़ा मुद्दा बनते नहीं देखना चाहती, जब तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पहले से ही तीव्र आंदोलन चल रहा है।
