चंडीगढ़ | हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल की शुरुआत होगी. सरकार के इस फैसले से इस वर्ग से जुड़े उद्यमियों को सीधा लाभ पहुंचेगा. दरअसल, पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें इसको लेकर उल्लेख किया गया है. ये रिपोर्ट अर्बन लोक बॉडी (ULB), नगर निगम, नगर परिषदों और पंचायत राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के विषय को लेकर आयोग ने सौंपी है. इस रिपोर्ट को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा है कि BC (A) के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए BC(B) को भी आगे बढ़ाने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा.
पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था गठन
बता दें कि साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी. इसके बाद, सरकार की ओर से रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था. आयोग में उनके अलावा चार अन्य सदस्य भी शामिल किए गए थे.
इसलिए किया था गठन
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करेगा. सरकार में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों व योजनाओं का अध्ययन करने को भी आयोग से कहा गया था. शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध लाभों का आंकलन आयोग के दायरे में होगा.
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात का प्रावधान किए जाने के लिए अध्ययन करने व अपनी सिफारिश राज्य सरकार को सौंपने के लिए आयोग का गठन किया गया था.
पिछड़ा वर्ग के उत्थान का प्रयास
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए अनेक काम कर रहे हैं. OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, क्रीमी लेयर की सीमा में बढ़ोतरी, शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा जैसे ऐतिहासिक फैसले बीजेपी सरकार ने लिए है.
