चंडीगढ़ | हरियाणा में विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) की उठा- पटक के बीच टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ट प्लस फोर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने पर लगी रोक हटा दी है. अब सेक्टरों में सरकार की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के तहत स्टिल्ट प्लस फोर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी जा सकेगी.
हाईकोर्ट में पहुंचा था मामला
हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने इसी साल जुलाई महीने में HSVP के आवासीय सेक्टरों में कई दिशा- निर्देशों के साथ स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी. उस दौरान सरकार ने कहा था कि इसकी अनुमति इसलिए दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सके. उसके बाद, सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी लेकिन सरकार की इस मंजूरी के बाद भी विरोध जारी रहा और गुरुग्राम की सिटीजन काउंसिल ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
इस दौरान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से बताया गया कि विशेषज्ञों की समिति की ओर से इस मामले में कई सख्त सुझाव दिए गए है. उसके अनुसार ही, स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी दी जाएगी. इस दौरान यह भी आश्वासन दिया गया कि जब तक विभाग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक इस पर रोक जारी रहेगी.
नियमानुसार बिल्डिंग प्लान को मिलेगी मंजूरी
अब विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि विभाग की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है. साथ ही, जवाब दाखिल होने तक स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी को स्थगित रखने का आश्वासन भी पूरा हो चुका है. लिहाजा जुलाई में जारी दिशा- निर्देशों के तहत स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी नियमानुसार दी जाए.
वहीं, हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन के अध्यक्ष यशवीर मलिक ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा. किसी भी कीमत पर पुराने सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण को मंजूर नहीं किया जाएगा.
