चंडीगढ़ | G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा बजट की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं. राज्य के बजट में इस बार सड़कों के रखरखाव और मोटे अनाज की उपज बढ़ाने पर जोर रहेगा. इतना ही नहीं, बजट में गेहूं और धान के स्थान पर ज्वार-बाजरा उगाने से लेकर उनके खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा सकता है.
डेढ़ घंटे तक चली बातचीत
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार रात हरियाणा भवन में बजट पूर्व बैठक में प्रदेश के लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों से सुझाव लिए. करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा शामिल नहीं हुए. अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र और प्रदेश के पोषण की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया.
नौकरी में फायरमैन को अधिक अवसर दें
सेवानिवृत्त जनरल डीपी वत्स के सुझावों को उपयोगी मानते हुए प्रशिक्षण के बाद अग्निवीरों को अधिक अवसर देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य सरकार प्रशिक्षण के बाद अग्निवीरों को सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में और अवसर दें. सांसदों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार का ध्यान सड़कों के निर्माण के बजाय बनाई गई सड़कों की मरम्मत और रखरखाव पर होगा.
केंद्र सरकार के ऐतिहासिक बजट की तर्ज पर ही हम राज्य के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखते हुए बजट पेश करने से पूर्व लगातार मेहनत कर रहे हैं।
इसी उद्देश्य से हम राज्य के सभी विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं, ताकि प्रदेश हित के अधिकतम सुझावों को बजट में सम्मिलित किया जा सके। pic.twitter.com/UXI6VPQ8CQ
— Manohar Lal (@mlkhattar) February 10, 2023
यात्रियों को सभी सुविधाएं मिले
मनोहर लाल ने यह भी संकेत दिया कि सरकार द्वारा राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों किनारों पर यात्रियों के लिए विश्राम, विश्राम और जलपान गृह बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि पीपीपी मॉडल पर ऐसे रेस्तरां और ढाबे खोले जा सकें जिससे लंबी दूरी की यात्रा सुगम हो सके.
सेवानिवृत्त जनरल डीपी वत्स ने भी मांग की है कि सरकार चार घर तक की आबादी को बिजली मुहैया कराये. इस मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मान लिया. मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र के कार्यों से किसानों की आय बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी रखेगी.
