चंडीगढ़ | अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्रों (PPP) में कुल ढाई लाख आवेदकों की खामियों को ठीक किया जा चुका है. अभी भी 45 हजार से अधिक आवेदकों की समस्याएं जस की तस हैं. इसमें ज़्यादातर मामले पीपीपी में सालाना आय संशोधित कराने के हैं. इनको पहले वेरिफाई किया जाता है. उसके बाद, संशोधित किया जाता है. ज्यादा मामले सामने आने पर प्रदेश सरकार द्वारा गलतियों को ठीक कराने के लिए विशेष कैंप लगाने का फैसला लिया है.
प्रदेश में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित हो जाने के बाद आचार संहिता हट जाएगी. उसके बाद, गलतियां सुधारने के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा. गांवों और शहरों में शिविर लगा कर खामियों को सुधारा जाएगा.
दिसंबर 2020 में शुरू की थी योजना
प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में परिवार पहचान पत्र की योजना की शुरुआत की गई थी. इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और सही डाटा जानना था. परिवार पहचान पत्र में परिवार की सारी जानकारियों को शामिल किया गया था, जिनमें व्यवसाय से लेकर संबंधित व्यक्तियों की आय और परिवार की पूरी जानकारी शामिल थी. प्रदेश की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा इसे अनिवार्य किया हुआ है. जल्दबाजी में शुरू की गई इस योजना में काफी खामियां समय- समय पर नज़र आती रही.
फिलहाल, काफी संख्या में लोग एसडीएम और एडीसी के कार्यालय में पीपीपी आईडी में अपनी गलतियां ठीक कराने के लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं. इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि फिर से विशेष शिविर लगाकर इन खामियों को ठीक किया जाएगा.
गांवों और शहरों में लगेंगे शिविर
इस बारे में जानकारी देते हुए सतीश खोला, परिवार पहचान पत्र अथोरिटी, स्टेट कार्डिनटेर ने बताया कि प्रदेश के गाँवों में 5 जून से और शहरों में 10 जून से विशेष शिविर लगाए जाएंगे. लोगों की पीपीपी को लेकर जो समस्याएं हैं, उसको दूर किया जाएगा. कैंप के दौरान आय में गलती, रोजगार की गलती, नाम में गलती और फैमिली आईडी में नाम जोड़ने और काटने सम्बंधित कमियों को ठीक किया जाएगा. 30 दिन के अंदर संशोधन कर दिया जाएगा. 6840 पंचायत लोकल आपरेटर की नियुक्ति हो चुकी है, शहरों के लिए भी 1,800 आपरेटर रखे जाने की तैयारी चल रही है.
