चंडीगढ़ | हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने ऐलान किया है कि अब राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 5.5 लाख रुपये और राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 3.75 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ताकि उद्योगपति जल्द से जल्द इसका लाभ उठा सकें.
डिप्टी सीएम ने कही ये बात
डिप्टी सीएम जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का भी प्रभार है, ने गुरुवार को बताया कि कई बार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना चाहते हैं लेकिन उनके पास बजट नहीं होता है. इस समस्या को समझते हुए राज्य सरकार ने उनकी मदद के लिए बाजार विकास सहायता के नाम पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 5.50 लाख रुपये और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए 3.75 लाख रुपये तक की सहायता देने का निर्णय लिया है.
हमारे एमएसएमई उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने और विकसित करने के मक़सद से हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है। जिसके तहत-
– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए मिलेगी साढ़े पांच लाख तक सहायता
-नेशनल एग्जीबिशन के लिए 3.75 लाख रुपए तक की सहायता राशि
-… pic.twitter.com/CBFx2KsCOv— Dushyant Chautala (@Dchautala) August 25, 2023
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के मामले में 75 प्रतिशत स्थान, भागीदारी शुल्क, उद्योग से प्रदर्शनी के देश तक शिपमेंट शुल्क, प्रदर्शन सामग्री, उत्पाद साहित्य, स्टाल निर्माण, फैब्रिकेशन- डिजाइनिंग शुल्क या सभी के लिए उपरोक्त आइटम. अधिकतम चार लाख रुपये तक का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा.
मिलेगी इतनी सहायता राशि
इसके अलावा, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में अधिकतम 2 लोगों को प्रदर्शनी में जाने के लिए इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया 1 लाख रुपये तक और बोर्डिंग शुल्क 50,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा. इस प्रकार उपरोक्त दोनों मदों में 1.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जायेगी.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए स्थान की लागत, भागीदारी शुल्क, उद्योग से प्रदर्शनी स्थल तक परिवहन, शुल्क, प्रदर्शन सामग्री, उत्पाद साहित्य, स्टाल निर्माण, फैब्रिकेशन-डिजाइनिंग शुल्क या उपरोक्त सभी वस्तुओं का 75 प्रतिशत, इसके लिए सरकार की ओर से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी.
इसके अलावा, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में अधिकतम 2 लोगों को प्रदर्शनी में जाने के लिए इकोनॉमी श्रेणी का हवाई किराया या रेलवे द्वितीय श्रेणी एसी का किराया 50,000 रुपये तक और बोर्डिंग शुल्क 25,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा. इस प्रकार उपरोक्त दोनों मदों में अधिकतम 75 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी.
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