चंडीगढ़ | हरियाणा में मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में संजीव कौशल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. कौशल ने बताया है कि हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज पर चल रही पालिकाओं की व्यवसायिक भूमि की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को अन्य विभागों द्वारा भी अपनाया जाएगा. इसके लिए नये सिरे से योजना का खाका तैयार किया जा रहा है.
योजना का प्रारूप 15 दिनों में करें तैयार
इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना का प्रारूप 15 दिनों में तैयार करें. तत्श्चचात प्रारूप को मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा.
हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज पर चल रही पालिकाओं की व्यवसायिक भूमि की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को अन्य विभागों द्वारा भी अपनाया जाएगा। इसके लिए नये सिरे से योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। pic.twitter.com/QfFFPTlWZk
— DPR Haryana (@DiprHaryana) December 22, 2022
